हरिद्वार, 26 फ़रवरी (हि.स.)। दो बड़ी हाउसिंग सोसायटी पर बिना खसरा नम्बर के सरकारी और गैर सरकारी भूमि को बेचने और करोड़ों रुपये की स्टाम्प शुल्क की चोरी के आरोप में दर्ज शिकायत पर कार्रवाई ना होने से क्षुब्ध शिकायतकर्ता ने प्रदेश सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि भूमि सम्बन्धी इस प्रकरण में पूरे प्रमाण व साक्ष्य देने व जांच में शिकायतकर्ता के द्वारा लगाए आरोप सही साबित होने के बावजूद भी सम्बन्धित लोगों के खिलाफ आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

इस मामले के अनुसार रोहालकी किशनपुर हरिद्वार निवासी राजेश कुमार पुत्र स्व. पिताम्बर ने हीरो रियल्टी प्रा.लि. और एरा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बिना खसरा नम्बर के 135 बीघा सरकारी व गैर सरकारी भूमि को बेचने, करोड़ों रुपये की स्टाम्प शुल्क की चोरी के आरोप में एक शिकायतपूर्ण साक्ष्यों सहित वर्ष 2021 में हरिद्वार विकास प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि उक्त दोनों कम्पनी मिलकर सरकारी व गैर सरकारी भूमि पर बिना खसरा नम्बरों के रजिस्ट्रियां कर रही हैं। साथ ही उत्तराखण्ड सरकार को करोड़ों रुपये के स्टाम्प शुल्क की भी चपत लगाई है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उक्त पूरे प्रकरण की शिकायत उन्होंने एचआरडीए के साथ ही जिलाधिकारी व शहरी विकास मंत्री को भी दी, जिसके बाद डीएम के आदेश पर मामले की जांच हुई। बताया गया कि जांच में उक्त कम्पनियों के गलत, झूठे तथ्य पेश करने और तथ्य छुपाने की पुष्टि हुई। इसके बावजूद भी मामले में प्राधिकरण की ओर से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ ही रुड़की विकास प्राधिकरण ने हीरो रियल्टी को 135 बीघा भूमि पर लेआउट पास कर दिया जबकि वर्ष 2008 से आज तक भी उपरोक्त भूमि गोबिंद मिश्रा, केएन मिश्रा के नाम दर्ज चली आ रही है।

शिकायतकर्ता ने कहा कि मामले को दबाने के लिए उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। अब ऐसे में शिकायतकर्ता राजेश का कहना है कि यदि समय रहते इन भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं हुई तो, वह प्रदेश हित में 10 दिन बाद एचआरडीए कार्यालय पर आंदोलन करने को मजबूर हों जायेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होंगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ रजनीकांत/रामानुज