देहरादून, 27 फरवरी (हि.स.)। उत्तराखंड सरकार ने 2024-25 के लिए 89,230 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया है जो पिछले वर्ष से 15.27 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने 4337 करोड़ रुपये का राजस्व सरप्लस बजट प्रस्तुत किया है। उत्तराखंड के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमारी सरकार ने समग्र, समावेशी, संतुलित और विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री और उनकी टीम को बधाई देता हूं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकसित भारत के चार स्तंभ हैं - गरीब, युवा, महिला और किसान। यह राजस्व सरप्लस बजट है। चार हजार तीन सौ सैंतीस करोड़ रुपये का राजस्व सरप्लस है। हमारी सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है। विशेष रूप से इन्हीं को समर्पित है। सशक्त उत्तराखंड के लिए हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने 30 से अधिक नीतियां बनाई हैं। इसके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की आर्थिक विकास की दर वर्ष 2022-23 में 7.63 प्रतिशत रही है जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वर्ष 2023-24 में भी लगभग ये ही दर अनुमानित है। उन्होंने कहा कि हमारी प्रति व्यक्ति आय में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 60 हजार 201 रुपये रही। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार प्रदेश के 9 लाख 17 हजार 299 लोग गरीबी से बाहर आए हैं। हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया है जो कि पिछले वर्ष से 15.27 प्रतिशत अधिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में गरीबों के कल्याण के लिए 5658 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें गरीबों के आवास के लिए 93 करोड़, खाद्यान्न आपूर्ति में 600 करोड़ और निशुल्क गैस रिफिल में 55 करोड़ की राशि शामिल है। युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा में कुल 1679 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़ भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।

किसान भाइयों के लिए बजट राशि को बढ़ाया गया है। वर्ष 2024-25 में कुल 2415 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मिशन एप्पल, किसान पेंशन, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर विशेष ध्यान रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14,538 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नंदा गौरा, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना आदि में प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा पर कुल प्रावधान 15,376 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 1010 करोड़, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 500 करोड़, क्लास 1 से 8 तक विद्यार्थियों को निशुल्क जूता और बैग के लिए 25 करोड़ की राशि रखी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी का भी ध्यान रख रही है। रिंग एंड रिवर रिजूवनेशन प्राधिकरण के अंतर्गत लगभग 60 करोड़ रुपये रखे गए हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मेगा इंडस्ट्रियल नीति, स्टार्ट अप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। पर्यटन विकास के लिए अवस्थापना सुविधा निर्माण के लिए 100 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इनमें मानसखंड माला मिशन, नए पर्यटन स्थलों और वाइब्रेंट विलेज योजना शामिल हैं। इस बार हमने फिल्म परिषद के लिए 11 करोड़ का विशेष प्रावधान किया है। राज्य उड़ान योजना टॉप अप में 10 करोड़ का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अवसंरचना विकास में पूंजीगत परिव्यय के लिए 13,780 करोड़ का प्रावधान रखा है। इनमें ग्राम विकास में 1499 करोड़, पीडब्ल्यूडी में पूंजीगत व्यय 1404 करोड़, पीडब्ल्यूडी अनुरक्षण में 917 करोड़, चउहेल में 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

शहरी विकास में कुल प्रावधान 2565 करोड़ का रखा गया है। इनमें ग्रीन फील्ड/ब्राउन फील्ड सिटी निर्माण के लिए 20 करोड़ और गैरसैंण में अवस्थापना कार्य के लिए 20 करोड़ रखे गए हैं। ग्राम्य विकास के लिए 2910 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ साकेती/रामानुज