देहरादून, 02 मार्च (हि.स.)। महजबी कुरैशी जो पीएमएफएमई में प्रबंधक उद्यम विकास उद्यान निदेशालय के रूप में कार्यरत थीं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्हें मातृत्व अवकाश से वंचित किया गया है और बाद में उनकी सेवाएं भी समाप्त कर दी गई।
मजबी वेदिका ने इस आदेश को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जहां आवेदिका की याचिका पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया गया है कि आवेदिका को तुरंत बहाल करते हुए मातृत्व लाभ भी दिया जाए।
उन्होंने आरोप है कि अधिकारियों द्वारा इस आदेश पर कोई उत्तर नहीं दिया गया। उन्होंने निदेशक हरमिंदर बवेजा पर आरोप लगाया है तथा कहा है कि इस संदर्भ में वह विभागीय मंत्री गणेश जोशी से भी मिली थी जिन्होंने उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है लेकिन बेलगाम नौकरशाही इसे भी नहीं मान रही है। उनका कहना है कि अधिकारी न्यायालय तथा सरकार की नीतियों को पलीता दिखा रहे हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/ साकेती/रामानुज
