घगवाल। स्टेट समाचार

बिजली विभाग के कर्मचारियों पर बिजली के बिलों में गड़बड़ी और हरकत से उपभोक्ता खासे परेशान हैं। वीरवार को जिला सांबा कि सीमांत तहसील राजपुरा के गांव जऱाई में बिजली विभाग का मीटर रीडर अपनी मनमानी करके लोगों से मनमाने बिजली के बिल ले रहा है जिससे परेशान होकर लोगों ने तहसील कार्यालय राजपुरा के बाहर प्रदर्शन किया और मांग की कि जल्द से जल्द इस मीटर रीडर का यहां से तबादला किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मीटर रीडर अपनी मनमर्जी से गऱीब लोगों के घरों में हजारों का बिल भेज रहा है जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इंकम का कोई जरिया नहीं है और वह लोग एक ही कमरे में गुजर-बसर कर रहे हैं। उस घर में सिर्फ एक बल्ब जलाने का बिल 800 से 1000 रूपये आ रहा है। साथ में आरोप लगाया कि मीटर रीडर महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर बतमीज़ी पर उतर जाता हैं। साथ में अवैध कनेक्शन वालों से मीटर रीडर बिना विल दिए अवैध तरीके से कैश लेकर मामले को रफा-दफा कर रहा है और गरीब लोगों को तंग कर रहा है। वहीं, प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्ब सरपंच विनय शर्मा ने कहा है कि, गांव के कुछ गरीब लोग एक कमरें में रहते हैं। उनके घरों का बिल 200 से लेकर 300 रुपये तक आना चाहिए लेकिन उनके घरों में 800 से 900 रुपये तक बिल दिए जा रहे है जो कहीं से भी ठीक नही है, और जिन लोगों का बिल 800 से 900 आना चाहिए उनका बिल 68 रूपये से 100 रूपये आ रहा हैं,पूर्ब सरपंच ने कहा की यह सब मीटर रीडर की मिलीभगत से हो रहा हैं,उन्होंने आगे कहा कि मीटर रीडर गरीब लोगों को ज्यादा बिल दे रहा है। साथ में मीटर रीडर लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर  बतमीजी पर उतर जाता है। इसलिए लोगों के पास प्रदर्शन करने के सिवा कुछ और रास्ता नही बचा। उन्होंने जल्द से जल्द इस मीटर रीडर का यहां से तबादला करने के लिए डीसी सांबा अभिषेक शर्मा ब उच्च अधिकारियों से मांग की।उन्होंने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई न हुई तो उग्र प्रदर्शन करने करने पर मजबूर होंगे जिसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। बता दें कि गांब जऱाई के प्रदर्शनकारियों ने मीटर रीडर द्वारा बिजली के बिल अधिकक भेजे जाने के मामले पर कड़ा रोष जताया और बिजली विभाग होश में आओ  मीटर रीडर हाय- हाय बिजली बिलों में हेराफेरी बंद करे बिजली की पूर्ति पूरी करो इत्यादि नारे लगाए। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर बिजली बिलों में हो रही हेराफेरी को बंद नहीं किया गया तो डीसी कार्यालय के बाहर धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे।