जम्मू, 17 मार्च (हि.स.)। मोदी सरकार में गुज्जर, बकरवाल, ओबीसी को न्याय मिला। इसने पहाड़ी समुदाय को अधिकार दिए, जबकि गुज्जर, बकरवाल, गद्दी-सिप्पी शीना समुदायों के अधिकारों को बरकरार रखा। यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कही। वह यहां त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी मुख्यालय में मिडिया को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ गुलाम अली खटाना, सांसद (राज्यसभा) और अब्दुल गनी कोहली, पूर्व मंत्री भी मौजूद रहे।

रविंदर रैना ने कहा कि पहाड़ी समुदाय की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया है। गुज्जर, बकरवाल, गद्दी-सिप्पी शीना समुदाय के 10 प्रतिशत आरक्षण अधिकारों को बरकरार रखते हुए पहाड़ी समुदाय को अधिकार दिया गया है। रैना ने विस्तार से बताया कि जब विधेयक संसद में रखा गया था, तो मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि गुज्जर-बकरवाल, शीना समुदायों के हितों की रक्षा करते हुए पहाड़ी समुदाय को न्याय दिया जाएगा। एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों ने 70 वर्षों तक इन समुदायों के साथ अन्याय किया और अंतरजिला भर्ती का काला कानून लाया, जिससे गुज्जर-बकरवाल के बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया।

रैना ने कहा, अपने निहित स्वार्थों के लिए कई राजनीतिक हस्तियों ने इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, हालांकि यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि पहाड़ियों को प्रदान किया जाने वाला कोटा एसटी के लिए पहले से मौजूद कोटा से अलग होगा।

हिन्दुस्थान समाचार/राहुल/बलवान