शिमला, 13 मार्च (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बीते दो वर्षों में सिंगल विंडो अथॉरिटी के माध्यम से 143 औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इन इकाइयों के जरिए 8380 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है जिससे 17,730 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। यह जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधानसभा में गुरूवार को प्रश्नकाल के दौरान दी। वह विधायक सुखराम चौधरी और जीतराम कटवाल द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

उद्योग मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 64 औद्योगिक क्षेत्र हैं और सरकार जल्द ही 13 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके लिए भूमि चयनित कर ली गई है लेकिन आगे की प्रक्रिया भूमि के संबंधित विभाग के नाम स्थानांतरित होने के बाद ही संभव होगी।

धारा 118 बनी निवेश में बाधा

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में निवेश के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हिमाचल प्रदेश भू-अधिनियम की धारा 118 है। जब तक इसके प्रावधानों को सरल नहीं किया जाता तब तक औद्योगिक विकास को गति नहीं मिल सकती। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि धारा 118 के सरलीकरण के मुद्दे पर सरकार का सहयोग करें ताकि प्रदेश में दीर्घकालिक औद्योगिक नीति बनाई जा सके और निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।

उद्योग मंत्री ने कहा कि धारा 118 के कठोर नियमों के कारण प्रदेश में उद्योगों का विस्तार बाधित हो रहा है। यदि कोई उद्योगपति उद्योग बंद करता है तो वह अपनी जमीन सीधे तौर पर नहीं बेच सकता, जिससे उसे तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इस कारण उद्योगपति अपने प्लाटों को औने-पौने दामों पर दलालों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

उद्योगों के बंद होने के कई कारण

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समय-समय पर उद्योगों का बंद होना एक सामान्य प्रक्रिया है और इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे बाजार में उत्पाद की मांग कम होना, उद्योगपतियों के बीच आपसी विवाद आदि। सरकार का काम उद्योगों को सीधे चलाना नहीं बल्कि निवेश को प्रोत्साहित करना है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश में उद्योगों को स्थिरता देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाने को तैयार है। इसके लिए यदि धारा 118 के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत पड़ी तो सरकार इस पर विचार करेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा