रामगढ़, 8 फ़रवरी (हि.स.)। रामगढ़ डीसी चंदन कुमार ने अंचल कार्यालय में लंबित दाखिल खारिज की सूची को कम करने के लिए शनिवार को विशेष अभियान चलवाया था। सभी छह अंचल कार्यालयों में शिविर लगाकर 10 डिसमिल से कम जमीन के दाखिल खारिज मामलों को तत्काल निष्पादित करने का आदेश उन्होंने दिया था। शनिवार को पूरे जिले में 527 मामलों का निष्पादन किया गया। डीसी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में 10 डिसमिल तक की जमीन को घर बनाने, खेती करने के लिए लोग खरीदते हैं। यहां तक कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जो आपसी बंटवारे और हिस्सेदारी से संबंधित होते हैं। इन मामलों के लंबित होने के पीछे कोई बड़ा विवाद और फर्जीवाड़ा होने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन काम नहीं होने की वजह से जनता कार्यालय का चक्कर लगाती रहती है। इस पेंडेंसी को खत्म करने के लिए अभियान चलाया गया और यह उपलब्धि मिली।
डीसी ने बताया कि 10 डिसमिल से कम जमीन के म्यूटेशन के लिए 634 मामले पूरे जिले में चिन्हित हुए थे। वर्तमान समय में मात्र 117 मामले ही लंबित हैं। इसके अलावा 133 मामलों को रद्द किया गया है। जो मामले रद्द हुए हैं उसके लिए भी कमेटी बनाकर जांच की जाएगी, ताकि वैसे लोगों को परेशानी ना हो। अगर उनके पास दस्तावेज पूरे होंगे, तो उनका भी दाखिल खारिज तत्काल कराया जाएगा।
रामगढ़ जिले में बिना आपत्ति 30 दिन और आपत्ति के साथ 90 दिनों के 10 डिसमिल तक के मामलों को निष्पादित किया जाना है। 527 मामलों को निष्पादित के साथ ही 394 शुद्धि पत्र भी निर्गत किए गए। उपायुक्त के द्वारा गोला, रामगढ़ एवं मांडू अंचल कार्यालय में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया गया। वहीं उप विकास आयुक्त रॉबिन टोप्पो, अपर समाहर्ता कुमारी गीतांजलि सहित अन्य जिला स्तरीय वरीय अधिकारियों द्वारा भी सभी अंचलों का निरीक्षण कर दाखिल खारिज से संबंधित विशेष राजस्व शिविर की मानिटरिंग की गयी।
रामगढ़ प्रखंड में 221 मामले में से 196 मामलों का निष्पादन किया गया है। मांडू प्रखंड में 171 मामले में से 146 मामले, पतरातू प्रखंड में 143 मामले में से 104 मामले, गोला प्रखंड में 56 मामलों में से 48 मामले, दुलमी प्रखंड में 13 मामलों में से 11 मामले और चितरपुर प्रखंड में 30 मामलों में से 22 मामलों का निष्पादन किया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश
