बीकानेर, 21 फ़रवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में स्वेच्छा से लाभ त्याग के लिए 'गिव अप अभियान' के तहत 28 फरवरी अपात्र लाभार्थी अपना नाम हटवा सकते हैं। अब तक योजना से जुड़े 25 हजार से अधिक व्यक्तियों ने अपने नाम हटवाए हैं।

जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल ऐसे लाभार्थी जो सक्षम हैं, लेकिन फिर भी योजना का लाभ उठा रहे हैं, उनके विरूद्ध नोटिस जारी किए जा रहे हैं और 28 फरवरी 2025 के बाद योजना का लाभ ले रहे अपात्र व्यक्तियों के विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी तथा राशि भी वसूल की जाएगी। इसी क्रम में ऐसे सरकारी कार्मिक जिन्होंने नौकरी के दौरान सरकारी राशन उठाया उनके विरूद्ध भी कार्रवाई जारी है। जिले में कुल 1 हजार 669 सरकारी कार्मिकों की पहचान की गई है। इनमें से 1 हजार 348 के नाम हटाए जाकर शेष 265 के विरूद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। जिले में ऐसे सरकारी कर्मियों से अब तक 1.90 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है।

घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध दुरूपयोग पर प्रभावी कार्रवाई

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर से रिफिलिंग का कार्य विधि विरूद्ध है। यह मानव जीवन को खतरे में डालने वाला है। जिसके विरूद्ध नियमित रूप से ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जिले में कार्यरत प्रवर्तन स्टाफ की समीक्षा बैठक ली जाकर निर्देशित कर सभी प्रवर्तन कार्मिक उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए अवैध गैस रिफिलिंग के बारे में गहनता से जानकारी जुटाकर विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित की जा रही है। प्रत्येक सप्ताह इस संबंध में कार्रवाई की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी। जिले में अब तक हुई इस सप्ताह तीन स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध दुरूपयोग पर रसद विभाग की टीमों जिसमें प्रखर भार्गव, राहुल गुलानी तथा दीपक पूनिया शामिल थे। इस दौरान कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 10 सिलेंडर, दो-दो मोटर और कांटा जब्त किए गए। इन सभी प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में मुकद्दमा दर्ज करवाया जाकर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

विभागीय बैठक 27 फरवरी को

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थी तक सही माप और सही समय पर खाद्यान्न पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत समस्त 53 सदस्यों को आमंत्रित कर उनके विचार एवं सुझावों पर समीक्षा के लिए 27 फरवरी को जिला कार्यालय स्तर पर खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजीव