धर्मशाला, 12 मार्च (हि.स.)। केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा राज्य मन्त्री श्रीपद नायक ने बताया कि प्रधान मंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत दो मार्च 2025 तक हिमाचल प्रदेश से 5961 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों में सर्वाधिक 1,659 आवेदन कांगड़ा जिला जबकि सबसे कम 21 आवेदन लाहौल स्पीति से प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने यह जानकारी राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जबाव में सदन में दी।

उन्होंने बताया कि प्रधान मंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत बिलासपुर से 539, चम्बा से 226, हमीरपुर से 824, किन्नौर से 41, कुल्लू से 193, मंडी से 743, शिमला से 397, सिरमौर से 357, सोलन से 422 और ऊना से 539 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने बताया कि हिमाचल सहित विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए आवासीय क्षेत्रों में पहले दो किलो वाट क्षमता के रूफ टॉप सोलर स्थापित करने के लिए 33 हजार रूपये प्रति प्रति किलो वाट की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जबकि एक किलो वाट क्षमता के रूफ टॉप सोलर स्थापित करने के लिए 19 हजार 800 रूपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के मामलों में 19 हजार 800 रूपये प्रति किलो वाट की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि तीन किलो वाट ऊर्जा क्षमता के रूफ टॉप सोलर स्थापित करने के लिए कोई अतिरिक्ति केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान नही की जा रही है।

ग्रीन फील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर सहित 19 हजार 826 किलो मीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा : नितिन गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राज मार्ग मन्त्री नितिन गडकरी ने राज्य सभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जबाव में संसद में बताया कि भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत 28 फरवरी 2025 तक कुल 4 लाख 92 हजार 562 करोड़ रूपये खर्च किये गए हैं। उन्होंने बताया कि देश में 34 हजार 800 किलो मीटर सड़क मार्ग निर्माण के लिए सरकार ने वर्ष 2017 में भारत माला परियोजना की शुरुआत की थी।

उन्होंने बताया कि भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत 28 फरवरी 2025 तक कुल 26 हजार 425 किलो मीटर निर्माण कार्य का कार्य अवार्ड किया गया है जिसमें से ग्रीन फील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर सहित 19 हजार 826 किलो मीटर सड़क निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत 16 नवम्बर 2023 आगामी स्वीकृतियों पर रोक लगा दी गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतिंदर धलारिया