नई दिल्ली, 1 फ़रवरी (हि.स.)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट का विशेष जोर विकास पर था। सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत दी और मध्यम दर्जे के उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। कृषि क्षेत्र, उच्च शिक्षा और गिग वर्कर्स का भी बजट में ध्यान रखा गया है।

वित्त मंत्री के बजट भाषण में चुनावी राज्य बिहार का कई बार जिक्र आया। इस पर विपक्ष की ओर से हो हल्ला भी किया गया। उन्होंने पटना एयरपोर्ट के विकास, भगवान बुद्ध से जुड़े पर्यटन स्थलों के विकास का जिक्र किया। इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन की घोषणाएं की। अब 12 लाख तक की आय कर मुक्त होगी। वित्त मंत्री के एक घंटे 10 मिनट तक चले बजट भाषण के दौरान इसका जिक्र आने पर मोदी-मोदी के नारों से सदन गूंज उठा।

सीतारमण ने आज मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा और पहला पूर्ण बजट पेश किया। यह उनका लगातार आठवां बजट है। वित्तमंत्री ने अपने बजट को विकास के चार प्रमुख क्षेत्रों पर केन्द्रित कर पेश किया। यह चार क्षेत्र कृषि, एमएसएमई (सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग), निवेश और निर्यात रहे। पिछले बजट में सरकार का ध्यान रोजगार सृजन पर अधिक था। हालांकि पिछली बार सरकार के कर राहत नहीं देने के चलते मध्यम वर्ग में नाराजगी थी। इस बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में केन्द्र सरकार ने मध्यम वर्ग को कर में बड़ी राहत दी है।

वित्तमंत्री के कृषि से जुड़े बजट भाषण में तूर, उड़द और मसूर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 साल के मिशन की घोषणा थी। इसके अलावा बिहार में मखाना बोर्ड के गठन और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को बढ़ावा देना, कपास मिशन, यूरिया के प्लांट्स की स्थापना जैसे घोषणाएं शामिल रहीं। वित्त मंत्री ने बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को सहायता देने की बात कही। खासरकर खिलौना, खाद्य प्रसंस्करण और फूटवियर जैसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

वित्तमंत्री ने बजट में मानव संसाधन में निवेश और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं पर जोर दिया। आनलाइन से जुड़े गिग वर्कर्स के लिए ई-श्रम सुविधा प्रदान किए जाने जैसी घोषणा की। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। सरकार नया आयकर विधेयक लाएगी। रिफोर्म पर जोर देते हुए जनविश्वास विधेयक लेकर आएगी।

राजकोषीय घाटे को चरणबद्ध तरीके से कम करन के क्रम में वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार इसे जीडीपी का 4.4 प्रतिशत लाने का प्रयास है। वित्त मंत्री ने बताया कि बदली गई उड़ान योजना के तहत 120 नए शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। यह शहर ज्यादार दूर-दराज और उंचाई वाले होंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा