लखनऊ, 15 जनवरी (हि.स.)। भारत सरकार की ओर से चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान योजना (पीएम जनमन) की शुरूआत की गई है।

इस योजना के तहत बिजनौर जिले के बुक्सा जनजाति को लाभान्वित करने को लेकर सोमवार को ढकिया बावनसराय में ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य रूप से केंद्रीयमंत्री पावर तथा हेवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय और प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब एक लाख से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी की। इस दौरान बुक्सा जनजाति के 800 से अधिक लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए।

प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद में कहा कि आज कैंप लगाकर एक-एक नागरिक को योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने पीवीटीजी समुदाय के लोगों से बात कर योजनाओं से उनके जीवन में आ रहे बदलाव की जानकारी भी प्राप्त की। कार्यक्रम के दौरान पीवीटीजी समूहों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

जनपद बिजनौर में बुक्सा जनजाति के लोग आठ ग्रामों में निवासरत हैं, जहां इनकी कुल जनसंख्या 3527 है। इस योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को विभिन्न विभागों के समन्वय से सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और कई दूसरी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं।

इसी क्रम में समाज कल्याण के अंतर्गत जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश नोडल विभाग है। योजना के तहत जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा जनपद बिजनौर के चार गांवों में बहुउद्देशीय केंद्रों की स्थापना के लिए प्रथम किस्त की 83.16 लाख रुपये स्वीकृति की है। पांच 'वन धन' विकास केंद्रों की स्थापना के लिए 15. 73 लाख रुपये की स्वीकृति निर्गत की गई। इसके अलावा बुक्सा जनजाति ग्रामों में 125 लाभार्थियों को पक्के आवास, 670 को पेयजल कनेक्शन, 202 लाभार्थियों को उज्जवला गैस कनेक्शन, 1667 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, सहित विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं से लाभान्वित किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/दीपक/सियाराम