जयपुर, 1 फ़रवरी (हि.स.)। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. केएल जैन व मानद महासचिव डॉ. अरुण अग्रवाल के अनुसार केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत भारत का अन्तरिम बजट समग्र विकास व अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट है।

अध्यक्ष डॉ. केएल जैन ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा इस बजट के माध्यम से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। जहां तक वर्ष 2024-25 का प्रश्न है, इसमें पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया है। जिसमें प्रधानमंत्री के स्वप्न औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, रोजगार में वृद्धि, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शहरी एवं ग्रामीण विकास, रक्षा, डैडम् क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष की तुलना में किये गये प्रावधानों को बढ़ाया गया है। निःसंदेह यह देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला प्रगतिशील बजट है। इस बजट में किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया है।

देश का डैडम् सेक्टर विनिर्माण में प्रबल भागीदारी निभाता है। आर्थिक अक्षमता और वित्त की कमी से जूझ रहे इस क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किये गये प्रावधान स्वागतयोग्य हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु जो योजनाएं इस बजट में दर्शाई गई हैं, वे निःसदेह किसानों की आय में वृद्धि करेंगी। आमजन एवं खासकर लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सभी को यह आशा थी कि आयकर में छूट मिलेगी, परंतु ऐसा नहीं होने से आयकर दाताओं को निराशा हुई है। रिटेल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। कुल मिलाकर यह बजट देश के सर्वांगीण विकास, समृद्धि एवं आमजन के जीवन स्तर में सुधार में सहायक सिद्ध होगा तथा इससे गवर्नेंस, डवलपमेंट और परफॉर्मेंस सशक्त होगी, ऐसा राजस्थान चैम्बर का मानना है।

हिन्दुस्थान समाचार/ दिनेश सैनी/ईश्वर