वाराणसी, 04 फरवरी (हि.स.)। मोहनसराय ट्रान्सपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों ने रविवार को बैरवन बगीचे में बैठक कर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की। आरोप लगाया कि भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 और उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश की अवहेलना से उन्होंने ये निर्णय लिया है। किसानों ने कहा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मुकदमा संख्या 61219/2011 में 31 मई 2023 को अपने आदेश मे स्पष्ट कहा है कि बिना मुआवजा लिये किसानों का मालिकाना हक बना रहेगा। इनकी जमीन नियमानुसार लेगी या छोड़ेगी सात सप्ताह के अंदर निर्णय ले , साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी आदेश है कि किसानों को नये भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 के आधार पर सर्किल दर का चार गुना मुआवजा दिया जाय। लेकिन वाराणसी प्रशासन और विकास प्राधिकरण आदेश की अवहेलना कर रहा है।

किसान नेता बिहारी पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में किसानों के वैधानिक हक अधिकार का हनन एवं अन्नदाता पर दमनात्मक कार्रवाही हो रही है। इसलिए लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। बैठक में पूर्व प्रधान अमलेश पटेल एवं कृष्णा प्रसाद उर्फ छेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अविलम्ब संज्ञान लेकर 1998 से लंबित इस किसान विरोधी योजना का वैधानिक तरीके से निस्तारण कराये। बैठक की अध्यक्षता बैरवन प्रधान लाल बिहारी पटेल ने की। बैठक का संचालन पूर्व प्रधान अमलेश पटेल, धन्यवाद ज्ञापन पूर्व प्रधान कृष्णा प्रसाद उर्फ छेदी पटेल ने किया।

हिन्दुस्थान समाचार/श्रीधर/बृजनंदन