- कलेक्टर सिंह ने राजस्व अधिकारियों और शासकीय अधिवक्ताओं की संयुक्त बैठक ली

ग्वालियर, 10 फरवरी (हि.स.)। न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों में शासन का पक्ष मजबूती के साथ रखा जाए। प्रभारी अधिकारी शासकीय अभिभाषकों के साथ समन्वय स्थापित कर समय पर जवाब प्रस्तुत करें। जवाब प्रस्तुत न करने के कारण किसी भी प्रकरण का निराकरण शासन के विरूद्ध नहीं होना चाहिए। यह बात कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों और शासकीय अधिवक्ताओं की संयुक्त बैठक में कही।

उन्होंने कहा कि न्यायालयों में राजस्व भूमि से संबंधित एवं अन्य प्रकरणों में समय पर जवाब न प्रस्तुत होने के कारण शासन के विरूद्ध निर्णय हो जाते हैं। प्रकरणों में नियुक्त नोडल अधिकारियों की यह जवाबदारी है कि वे शासकीय अधिवक्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर समय पर अपना जवाब प्रस्तुत करें। उन्होंने शासकीय अधिवक्ताओं से भी अपेक्षा की कि वे संबंधित नोडल अधिकारी से निरंतर समन्वय हो, इसके भी सार्थक प्रयास करें। किसी भी प्रकरण में अगर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है तो वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया जाए।

कलेक्टर ने कहा कि सभी प्रकरणों में ओआईसी बनाए गए हैं। ओआईसी की जवाबदारी है कि वे संबंधित प्रकरण के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी शासकीय अधिवक्ता को समय पर उपलब्ध कराए, ताकि समय रहते शासन का पक्ष न्यायालय में रखा जा सके।

बैठक में राजस्व अधिकारियों ने भी अपनी बात रखी। इसके साथ ही शासकीय अधिवक्ताओं द्वारा भी जवाब प्रस्तुत करने में आने वाली समस्याओं के संबंध में बताया। उन्होंने कहा कि संबंधित ओआईसी अगर प्रकरण के संबंध में सभी जानकारी समय पर उपलब्ध करा दें तो कोई कारण नहीं है कि न्यायालय में शासन का पक्ष समय पर प्रस्तुत न हो सके।

बैठक में एडीएम टीएन सिंह, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार के साथ ही शासकीय अधिवक्तागण उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश