शिमला, 13 मार्च (हि.स.)। लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि डोडरा-क्वार शिमला जिला का दुर्गम इलाका है और राज्य सरकार इन दुर्गम क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सड़कों से जोड़ने का काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का वर्तमान में शिमला जिले के दुर्गम क्षेत्र डोडरा-क्वार के लिए सुरंग बनाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत बड़ा भंगाल और डोडरा क्वार की निर्माणाधीन सड़कों का कार्य पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने समय अवधि को एक साल के लिए बढ़ाया है। विक्रमादित्य सिंह गुरूवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक मोहन लाल ब्राक्टा के सवाल का जवाब दे रहे थे।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि डोडरा-क्वार को सेओ-डोगरी, उत्तराखंड और डोडरा क्वार में पंडार गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड सीमा तक सड़क कनेक्टिविटी दी जाए। उन्होंने कहा कि मेहंदली-मदारली-घंसारीधार सड़क का कार्य जल्द शुरू होगा और अगले वर्ष तक पूरा होगा। उन्होंने कहा कि बाघी-खदराला सड़क के कार्य को भी नाबार्ड के माध्यम से पक्की हो रही है और इसके बचे हुए 8 किमी. के भाग को जल्द पूरा किया जाएगा।

विधायक निधि का सारा पैसा जारी : उपमुख्यमंत्री

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रकाश राणा के एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश सरकार ने विधायक निधि का सारा पैसा जारी कर दिया है। उन्होंने विधायकों को सलाह दी कि वे विधायक निधि से जारी किए जाने वाले पैसे की सिफारिशें जल्द करें, क्योंकि यह पैसा 31 मार्च से पहले जारी होना है। उन्होंने कहा कि विधायक कोषागार की ओर देखने के बजाय अपनी सिफारिशों पर ध्यान दें ताकि उनकी विधायक निधि बिना खर्च के न रह जाए। इसी मुद्दे पर विधायक प्रकाश राणा ने कहा कि प्रदेश में बीते सात माह से विधायक निधि का पैसा जारी नहीं हुआ है।

विधायक केवल सिंह पठानिया के एक सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार टेम्पल व वाॅटर बाॅडीज टूरिज्म सर्किट को पर्यटन को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। सरकार ने इसके लिए प्रसाद योजना के तहत मां चिंतपूर्णी मंदिर का विकास करने के लिए 56.67 करोड़ रुपए की डीपीआर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजी है। इसी तरह स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत कांगड़ा जिले में पौंग बांध को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए भी डीपीआर तैयार की गई है। यह डीपीआर भी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को 31 दिसंबर 2024 को भेज दी गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा