मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने के लिए कांग्रेस ने नगर निगम किया कूच, नारेबाजी-प्रदर्शन

- नगर आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री भेजा ज्ञापन

- 30 जून तक हल नहीं निकाला तो मुख्यमंत्री आवास करेंगे कूच

देहरादून, 22 मई (हि.स.)। मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की मांग को लेकर बुधवार को मलिन बस्ती के लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया। कांग्रेस मुख्यालय से प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना और महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डा. जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में नगर निगम के लिए कूच किया। नारेबाजी करते हुए राजपुर रोड से दर्शनलाल चौक होकर नगर निगम पहुंचे, जहां जमकर प्रदर्शन किया और सभा भी हुई।

सभा के दौरान सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जब-जब प्रदेश या स्थानीय निकायों में भाजपा की सरकार बनती है तब-तब गरीबों पर आफत आती है। 2012 में राज्य में कांग्रेस सरकार बनी तो मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक समिति बनाई और उस समिति की रिपोर्ट की संस्तुति पर नियम कानून बनाए व लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की किंतु 2017 में राज्य में भाजपा सरकार बनी तो उसने इस प्रक्रिया को रोक दिया और वर्ष 2018 में एक पीआईएल पर उच्च न्यायालय के एक आदेश की आड़ लेकर राज्य भर में मलिन बस्तियों को उजाड़ने की साजिश शुरू कर दी।

सरकार को दी एक माह की मोहलत, आंदोलन की चेतावनी-

धस्माना ने कहा कि अगर सरकार ने 30 जून तक मलिन बस्तियों के मालिकाना हक के मामले में निर्णय नहीं लिया तो उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास कूच भी करेगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर आज के कार्यक्रम को फेल करने के लिए विभिन्न थानों की पुलिस ने अपने क्षेत्र की मलिन बस्ती के लोगों को रैली में न जाने को कहा। यही नहीं, 24 घंटे पूर्व कार्यक्रम की सूचना जिलाधिकारी को लिखित में देने के बावजूद सुबह तक कार्यक्रम की लिखित अनुमति नहीं दी गई और पुलिस अधिकारी कूच निकालने पर मुकदमा कायम करने की धमकी देते रहे।

महानगर कांग्रेस अध्यक्ष गोगी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा मलिन बस्तियों के लोगों की लड़ाई लड़ती रही है और अधिकांश मलिन बस्तियां कांग्रेस ने ही बसाई है, इसलिए इनके ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है तो कांग्रेस सबसे पहले आवाज उठाती है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष व राजपुर पार्षद उर्मिला थापा ने कहा कि देहरादून की 40 प्रतिशत आबादी मलिन बस्तियों में रहती है। उनको मालिकाना हक देने की शुरुआत कांग्रेस राज में हुई थी। प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्ण सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस मलिन बस्तियों की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी। प्रदर्शन व सभा के उपरांत कांग्रेसियों ने नगर आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।

हिन्दुस्थान समाचार/कमलेश्वर शरण/रामानुज

   

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