देहरादून, 28 मई (हि.स.)। परिवहन विभाग में 18 अस्थायी परमिटों पर वाहनों के कर को माफ किया जाना नियम विरुद्ध है। ऐसा करके परिवहन विभाग मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है।

इसकी जानकारी देते हुए सिटी बसों के संचालक मण्डल के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल ने आरोप लगाया है कि यह कर माफी संलिप्त अधिकारियों द्वारा अव्यवस्थित रूप से की गई है। उन्होंने मांग की कि उनका निलंबन करते हुए जांच का आदेश जारी किया जाए।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2003 में उल्लिखित धाराओं में किसी भी वाहन को अस्थाई परमिट जारी करने के उपरांत उससे प्राप्त होने वाले कर (टैक्स) को कर की माफी दिए जाने का कोई प्रावधान उल्लिखित नहीं है, लेकिन आरटीओ देहरादून द्वारा अधिसूचना के विरुद्ध अस्थाई (टेंपरेरी) परमिटों पर सवारी गाड़ियों के टैक्स को अवैध रूप से माफ किया गया जबकि इस संबंध में शासन द्वारा आरटीओ देहरादून को कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि शासन द्वारा अधिसूचना चार अक्टूबर 2022 अंतर्गत केवल स्थाई सवारी गाड़ी परमिट (बस) पर नगर सेवा के रूप में संचालित वाहनों के लिए ही कर माफी का प्रावधान शासन द्वारा किया गया है। इस अधिसूचना में भी यह प्रावधान नहीं है कि अस्थाई रूप से दिए गए परमिटों पर कोई कर माफी की जाए। इससे यह स्पष्ट होता है की परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार गलत रूप से अस्थाई रूप से संचालित परमिटों पर वाहनों की कर माफी की जा रही है, जो नियम विरुद्ध है।

हिन्दुस्थान समाचार/ साकेती/रामानुज