पलामू, 17 जून (हि.स.)। जिले के सतबरवा प्रखंड के 20 गांवों के रैयतों ने सोमवार को पलामू सांसद विष्णु दयाल राम से मुलाकात की। इस दौरान प्रभावित रैयतों ने एनएच 75 में जा रही जमीन के बारे में ब्यौरे के साथ जानकारी दी। रैयतों ने कहा कि मुआवजा की राशि न्यूनतम दर के हिसाब से दी जा रही है।

रैयतों ने कहा कि अपर समहर्ता पलामू के यहां वाद संख्या 44/024 दर्ज कराया गया है, जिसमें 20 गांवों के 350 रैयत शामिल हैं। इन लोगों ने कहा कि बाजार मूल्य के हिसाब से खरीद-बिक्री का डीड भी लगाया गया है, जिसकी अनदेखी अवर निबंधन पदाधिकारी कर रहे हैं। जो भुगतान की राशि 2023 में तय की गई है, वह राशि काफी कम है। सांसद से रैयतों ने मुआवजा की राशि ज्यादा दिलाने के लिए प्रशासन और भू-अर्जन से बात करने के लिए आग्रह भी किया गया।

प्रभावित रैयत सांसद प्रतिनिधि मनीष कुमार के नेतृत्व में मेदिनीनगर स्थित आवास पर सांसद से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसकी रूपरेखा रविवार को चेतमा जतराटांड की बैठक में बनाई गई थी। इस दौरान सतबरवा प्रखंड रैयत संघर्ष समिति के द्वारा सांसद को मांग पत्र भी दिया।

शिष्टमंडल में रैयत संघर्ष समिति के अध्यक्ष संत कुमार मेहता, सुभाषचंद्र बोस, जितेंद्र चौधरी, भोला मेहता, धनंजय कुमार गुप्ता, विनोद मेहता, अरविंद चौधरी, रामजवीत यादव, संजय चौधरी, पितांबर यादव, बजरंगी साहू, जगन्नाथ लाल सिंहा, बिनोद कुमार मेहता समेत कई लोग शामिल थे।

रैयतों की परेशानी को समझते हैं: सांसद

पलामू सांसद वीडी राम ने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान आम रैयतों को परेशानी बढ़ गई है, उनकी परेशानी को समझते हैं। जमीन की मुआवजे राशि का निर्धारण के लिए प्रशासन से बात की जाएगी ताकि जमीन देने वाले किसान और आम-अवाम को किसी प्रकार से कठिनाई नहीं हो। सांसद ने कहा कि जमीन का मुआवजा प्रति डिसमिल कम होने से रैयतों को निराश नहीं होना चाहिए। समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। सांसद को रैयतों ने जीत की बधाई भी दी।

हिन्दुस्थान समाचार/ दिलीप कुमार/चंद्र प्रकाश