गुवाहाटी, 22 फरवरी (हि.स.)। वित्त मंत्री अजंता नेओग ने कहा है कि राज्य के महिला एवं शिशु कल्याण विभाग में होने वाली सुपरवाइजरों की नियुक्तियों में आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिस पर विचार करने का सरकार ने निर्णय लिया है।

वित्त मंत्री आज असम विधानसभा के चालू बजट सत्र में महिला एवं शिशु विकास विभाग से संबंधित विपक्ष द्वारा सदन में लाए गए कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दे रही थी। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं की आबादी 49 फ़ीसदी है। ऐसे में महिलाओं के विकास के बिना असम के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा ने विभाग का दायित्व देते हुए उन्हें कहा था कि इस विभाग में नयापन लाना है। इसके लिए वह पहले दिन से ही प्रयास कर रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों एवं सहायिकाओं के प्रति सहानुभूति रखती है। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि देश में पहली बार असम सरकार द्वारा अवकाश प्राप्त करने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों, मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को क्रमशः चार लाख, तीन लाख तथा दो लाख रुपए की एककालीन आर्थिक सहायता दी गई है। इसके तहत असम सरकार ने 1856 आंगनबाड़ी कर्मियों तथा 1860 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को एककालीन सहायता देने पर 112 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

वित्त मंत्री ने बताया कि शिशु विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसे चलाने के लिए प्रत्येक वर्ष कुल 688.98 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें से असम सरकार को 211.14 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में आंगनबाड़ी कर्मियों को 6500 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों को 4750 रुपए तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 3250 रुपए मासिक मानदेय दिया जाता है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार 2500 करोड़ रुपए खर्च करके राज्य में 10 हजार मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करवा रही है। इसमें से पांच हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए सभी विधायकों से सूची मांगी गई है, जिसे नाबार्ड को भेजा जाएगा।

इस पर विधायक रकीबुल हुसैन ने कहा कि उनसे मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित कोई लिस्ट नहीं मांगा गया। जबकि, विधायक शेरमान अली ने कहा कि उन्हें सबसे कम 10 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ही दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि एक हजार और आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण करने की असम सरकार की योजना है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार राज्य के 30 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के मरम्मत से संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इस दौरान वित्त मंत्री ने विधायकों के कई अन्य प्रश्नों के भी उत्तर दिए।

हिन्दुस्थान समाचार /श्रीप्रकाश/अरविंद