भारत लैब ने घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 से प्राप्त जानकारी को जारी किया

लखनऊ, 17 मार्च (हि.स.)। 1999-2000 में भारत के मासिक खाद्य व्यय में ताजे फलों का हिस्सा मात्र 1.42 प्रतिशत था, जो 2022-23 में बढ़कर 2.54 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में सूखे मेवों में 0.3प्रतिशत से 1.17 प्रतिशत तक की और भी बड़ी वृद्धि देखी गई, जो लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि है। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, 1999-2000 और 2022-23 के बीच ईंधन और बिजली पर मासिक खर्च 7.52 प्रतिशत से घटकर 6.66 प्रतिशत हो गया है। इसके विपरीत, इसी अवधि के दौरान उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च 170 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है, जो मासिक व्यय का 2.62 प्रतिशत से 6.89प्रतिशत हो गया है। यह आंकड़ा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित लैब ने ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वे और शोध के आधार पर रविवार को जारी किया।

कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि यह महत्वपूर्ण प्रयास भारत भर में उपभोग पैटर्न और व्यय आदतों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, जो उद्योगों, विपणक और उत्पाद नवप्रवर्तकों के लिए अमूल्य जानकारी प्रदान करता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित एचसीइएस 2022-23, भारत के भीतर विकसित हो रहे उपभोग रुझानों पर प्रकाश डालता है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीइएस) 2022-23 ग्रामीण और शहरी भारत में उपभोग की आदतों में महत्वपूर्ण बदलावों को दर्शाता है, जो ग्रामीण भारत में अनाज की खपत में 78 प्रतिशत की महत्वपूर्ण गिरावट के साथ-साथ फलों (ताज़े और सूखे दोनों) और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों पर खर्च में वृद्धि के रूप में चिह्नित है।

विकसित भारत की ओर एक और महत्वपूर्ण बदलाव पिछले दो दशकों में शिक्षा व्यय में दर्ज लगभग 70 प्रतिशत वृद्धि द्वारा दर्शाया गया है, जो उच्च शिक्षा और अपस्किलिंग पर ध्यान केंद्रित करता है। इसी तरह, इसी अवधि में रेस्तरां और मनोरंजन जैसी उपभोक्ता सेवाओं पर खर्च 2.98 प्रतिशत से बढ़कर 5.08 प्रतिशत हो गया है, जो ग्रामीण जीवन शैली में सेवा-उन्मुख उद्योगों के बढ़ते एकीकरण को दर्शाता है। रिपोर्ट ग्रामीण भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में मासिक व्यय में भिन्नता को भी उजागर करती है।

गोवा, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे राज्य, जिनमें कृषि से परे मजबूत पर्यटन उद्योग हैं, उनका मासिक व्यय सबसे अधिक होता है। इसके विपरीत, तेलंगाना और हरियाणा जैसे राज्य अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कम मासिक व्यय प्रदर्शित करते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एमपीसीई 3,191 रुपये (भारत ₹3,773) और शहरी क्षेत्रों के लिए यह 5,040 रुपये (भारत 6,459 रुपये) है। इसलिए हमें उत्तर प्रदेश में अंतर को समझने और अपने राज्य एमपीसीई को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण कारण अनौपचारिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने और इन लोगों की मासिक आय बढ़ाने के तरीकों और प्रथाओं को सुनिश्चित करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि गैर-कृषि स्वरोजगार में लगे ग्रामीण परिवार अपने कृषि समकक्षों की तुलना में 4,159 रुपये का औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) प्रदर्शित करते हैं, जो 3,702 रुपये है।

हिन्दुस्थान समाचार/उपेन्द्र/बृजनंदन