अनुच्छेद ३७० और आफस्पा मुद्दे पर साधी चुप्पी

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जम्मू। (एसकेके) : 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया, लेकिन पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और आफस्पा के मुद्दे पर किसी भी वादे से परहेज किया। पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया है, हम जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। हम लद्दाख के आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करेंगे। पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (आफस्पा) को हटाने के बारे में बात करने से परहेज किया है, जबकि दोनों 2019 के लोकसभा चुनावों में उसके घोषणापत्र का हिस्सा थे। 2019 के घोषणापत्र में पार्टी ने वादा किया था कि जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति को बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा।  हम राज्य के अनूठे इतिहास और उन अनोखी परिस्थितियों को भी स्वीकार करते हैं जिनके तहत राज्य भारत में शामिल हुआ, जिसके कारण भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया। उक्त घोषणापत्र में, पार्टी ने यह भी वादा किया था कि जम्मू-कश्मीर में एएफएसपीए और अशांत क्षेत्र अधिनियम की समीक्षा की जाएगी और उचित बदलाव किए जाएंगे।  हालांकि चुनाव से ऐन पहले ही देश के गृहमंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया था कि केंद्र जम्मू और कश्मीर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को रद्द करने पर विचार करेगा और केंद्रीय सशस्त्र बलों में भी कटौती की जाएगी। जम्मू-कश्मीर के लोगों में कांग्रेस के इस घोषणापत्र को लेकर पसोपेश की स्थिति है क्योंकि कांग्रेस को इन चुनावों में समर्थन दे रही नेशनल कांफ्रेंस भी राज्य का दर्जा बहाल करने की पक्षधर है जबकि दूसरी स्थानीय पार्टी पीडीपी राज्य के दर्जे के साथ साथ अनुच्छेद ३७० की बहाली का भी वादा कर रही है। यह बाद अलग है कि पीडीपी अभी तक अपने उम्मीदवारों को भी तय नहीं कर पाई है, जो उसके दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं।