देहरादून, 20 फरवरी (हि.स.)। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को विधान सभा में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन की ईएफसी (व्यय वित्त समिति) बैठक में प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अवशेष राशि 14 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी।

संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों के विधानसभा को ई-विधानसभा या ई-डेमोक्रेसी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट (एनईवीए) कार्यक्रम शुरू किया गया है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों के विधान सभा भवनों को पेपरलेस असेंबली के लिए ग्रीन गवर्नेंस टूल के रूप में विकसित करने के लिए 90:10 के अनुपात में धनराशि स्वीकृत की गयी है। इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार की ओर से उत्तराखण्ड राज्य को कुल 13.944 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त के रूप में 2.509 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

इस संबंध में प्रशासनिक विभाग (उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय) द्वारा नेवा कार्यक्रम के संचालन के लिए कंप्यूटर एवं उसके सहवर्ती उपकरणों और आईटी उपकरणों और आवश्यक तकनीकी मैनपॉवर आदि एवं आवश्यक विद्युतीय कार्य और फर्नीचर के लिए आईटीडीए के माध्यम से डीपीआर तैयार करायी गयी है।

डीपीआर के अनुसार विधानसभा भवन देहरादून के आवश्यक कार्यों के लिए 18.91 करोड़ और विधानसभा भवन, गैरसैंण के आवश्यक कार्यों के लिए 12.87 करोड़ का प्रावधान किया गया। संसदीय कार्य मंत्रालय, डीपीआर पर अनुमोदन प्रदान करते हुए केन्द्रांश के रूप 13.944 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी और शेष धनराशि 17.766 करोड़ को राज्य सरकार की ओर से वहन करने का प्रस्ताव दिया गया है।

बैठक में अपर सचिव सी. रविशंकर, विजय कुमार जोगदण्डे सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश/प्रभात