रांची, 19 जनवरी (हि.स.)। भाजपा विधायक एवं पूर्व नगर विकास विभाग मंत्री सीपी सिंह ने हेमन्त सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के चार साल में ग्रामीण विकास विभाग लूट, भ्रष्टाचार एवं घोटाले का अड्डा बन गया है। सिंह भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को प्रेस वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे।

सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग गांव के विकास योजनाओं को गति देने का काम करती है लेकिन हेमन्त सरकार में अभी तक मात्र 47 प्रतिशत राशि खर्च दिखाई गई है। सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर हो रहा है लेकिन छह-छह माह बाद भी टेंडर को खोला नही गया है। झामुमो-कांग्रेस के नेताओं के दबाव में ऐसा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि विरेंद्र राम ग्रामीण विकास विभाग के चीफ़ इंजीनियर हुआ करते थे जिनके यहां ग्रामीण कार्य विकास विभाग से अवैध कमाए गए करोड़ों रुपये मिले हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत मृत व्यक्ति के नाम पर पैसा निकाला गया है। यहां तक कि जो जेल मे बंद है उनके नाम पर मनरेगा से पैसा निकासी की जा रही है। कागज पर डोभा बनाकर पैसा निकाला जा रहा है।

उन्होंने कहा कि रघुवर दास सरकार के समय में ग्रामीण सड़कों,पुल पुलियों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ।

उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार के समय शुरू किए गए ग्रामीण बागवानी, जोहार योजना को बंद कर दिया गया। सखी दीदी योजना की राशि आवंटन को घटा दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना बंद किया गया इसका कारण यह है कि बालू नहीं मिल रहा है। बालू की कालाबाज़ारी धड़ल्ले से हो रही है। बालू का दाम आसमान छू रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जानबूझकर धरातल पर लागू नहीं किया जा रहा।

उन्होंने कहा कि चार साल से अनेक मनरेगा योजनाएं बंद पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में 74 ऐसे गांव है, जहां एक भी घर में नल से जल नहीं पहुचाया जा सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री का जिला साहिबगंज के 22 गाँव सर्वाधिक है। मार्च 2024 तक लक्ष्य प्राप्ति का है। राज्य सरकार ने एक साल का एक्सटेंशन मांगा है। इतना ही नही, इस योजना में कई तरह के अनियमिताएं बढ़ती जा रही है रांची के नामकुम प्रखंड के महिलोंग व टाटी गांव में 3331 घरों में सिर्फ कागज पर ही यह योजना पहुंची है इसी प्रकार आदिवासी बहुल गांव मनिका में लोगों के घरों में नल से जल पहुंचा ही नहीं लेकिन संचिका में काम फाइनल हो चुका है।

उन्होंने कहा कि पीएम आवास में झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना का हाल बुरा है बालू की अनुपलब्धता और अधिकारियों की लापरवाही के कारण कई जिलों में आवास पेंडिंग है पीएम आवास में बिजोलिया बाद हावी है कोडरमा में बिरहोर का आवास का पैसा बिचौलिया उठाकर खा गए।

हिन्दुस्थान समाचार/वंदना/प्रभात